Irrigation Equipment : सरकार दे रही है किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सेट सिंचाई उपकरण पर 90% तक की सब्सिडी जल्द करें आवेदन
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Irrigation Equipment : सरकार दे रही है किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सेट सिंचाई उपकरण पर 90% तक की सब्सिडी जल्द करें आवेदन किसानों को सरकार ने दिया नया बड़ा तोहफा सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी जानिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगे ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सेट सिंचाई उपकरण पर अनुदान खेती में पानी का दोहन कम करने एवं फसलों कि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत माइक्रो इरीगेशन योजना चलाई जा रही है।
योजना के तहत किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन जैसे सिंचाई उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिया सके इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रो इरीगेशन योजना के कुशल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु नव विकसित उत्तर प्रदेश माइक्रोइरीगेशन प्रोजेक्ट (UPMIP) पोर्टल के संचालन के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जी.जी.आर.सी. की तकनीकी टीम के साथ समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, मंडलीय उप निदेशक उद्यान, कम्प्यूटर आपरेटर्स, पंजीकृत थर्ड पार्टी इंसपेक्शन एजेन्सी, चयनित निर्माता फर्मों के प्रतिनिधि, डब्ल्यू.आर.जी–2030 के प्रतिनिधि एवं मुख्यालय स्तर के अधिकारी/ कार्मिकों ने भाग लिया।
Irrigation Equipment : सरकार दे रही है किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन सेट सिंचाई उपकरण पर 90% तक की सब्सिडी जल्द करें आवेदन
किसानों को सिंचाई उपकरणों पर दिया जा रहा है 90 प्रतिशत तक का अनुदान इस अवसर पर उद्यान निदेशक डॉ.आर के तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा योजना के तहत 45–55 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अतिरिक्त 20-35 प्रतिशत का राज्यांश (टॉप–अप) के रूप में दिया जाता है। जिसके चलते राज्य लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप, मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर लागत का 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान मिलता है।
वहीं पोर्टेबल / सेमीपरमानेन्ट / रेनगन स्प्रिंकलर पर राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। माइक्रोइरीगेशन से आच्छादन बढ़ाए जाने का कार्यक्रम भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की प्राथमिकता परक कार्यक्रमों में सम्मिलित है, जिसे फ्लैगशिप योजना के रूप में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है।
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राज्य के सभी जनपदों में चलाई जा रही है योजना उद्यान निदेशक द्वारा “पर ड्राप मोर क्रॉप –माइक्रोइरीगेशन योजना” के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है।
योजनान्तर्गत बुदेलखण्ड, विंध्य क्षेत्र, प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकासखण्ड, 08 आकांक्षात्मक जनपद एवं 100 आकांक्षात्मक विकासखण्ड, अटल भूजल के आच्छादित 10 जनपदों के 550 ग्राम पंचायत 27 नमामि गंगे जनपद प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का आच्छादन बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में सघनता से किया जा रहा है
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